CS Review Meeting: 3 साल की कार्ययोजना से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, जिला स्तर पर लागू होगा E-Office

रायपुर: राज्य में प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) और विकास कार्यों की गति को दोगुना करने के उद्देश्य से, मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय स्थित सभागार में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का एजेंडा साफ था: केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की नींव रखना।

अगले तीन वर्षों का ‘रोडमैप’ होगा तैयार

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सबसे महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि वे अपने विभाग के लिए अगले तीन वर्षों की व्यापक कार्ययोजना (Action Plan) तुरंत तैयार करें।

उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारा उद्देश्य जनता के हित में लगातार और टिकाऊ (Satat) कार्य करना है। तीव्र गति से काम करने के लिए दूरगामी योजना बनाना जरूरी है।” यह तीन साल की कार्ययोजना राज्य को कुशल शासन (Good Governance) की ओर ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

योजनाओं और बजट पर ‘लक्ष्य-आधारित’ समीक्षा

बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट और चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। समीक्षा का मुख्य आधार ‘लक्ष्य बनाम उपलब्धि’ (Target vs. Achievement) था।

1. वित्तीय और निर्माण कार्यों की स्थिति

• बजट के नए प्रस्ताव: आने वाले बजट (2025-26) में शामिल होने वाले नए मद प्रस्तावों (New Schemes and Provisions) की व्यवहार्यता पर चर्चा हुई।
• प्रशासकीय स्वीकृति: वर्ष 2024-25 और 2025-26 के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): बजट प्रावधानों के विरुद्ध विभागवार किए गए व्यय, खासकर पूंजीगत व्यय (जो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है) की स्थिति की गहन जानकारी ली गई।

2. केंद्र की योजनाओं में पारदर्शिता

• SNA-स्पर्श प्रणाली: केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपनाई गई SNA (Single Nodal Agency) और ‘स्पर्श’ प्रणाली में विभागों की ऑनबोर्डिंग (जुड़ने की प्रक्रिया) और भुगतान (Payment) की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता लाना है।

प्रशासनिक सुधारों पर मुख्य फोकस

मुख्य सचिव ने प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए तकनीक के सही इस्तेमाल पर जोर दिया।

1. ई-ऑफिस का जिला स्तर पर विस्तार

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ई-ऑफिस (E-Office) प्रणाली, जो कागज़ के काम को कम करके डिजिटल फाइलिंग को बढ़ावा देती है, उसे अगले साल में केवल संचालनालयों तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि जिला स्तर तक पूरी तरह से सुचारु रूप से संचालित किया जाए।

2. बायोमेट्रिक और MHRMS अनिवार्य

• आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS): इसे सभी विभागों में सही ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी सुनिश्चित हो सके।
• MHRMS पोर्टल: सभी स्थापना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि MHRMS (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से ऑनबोर्ड हो जाएं, जिससे मानव संसाधन का प्रबंधन बेहतर हो सके।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुधारात्मक और प्रगतिशील कदम उठाने का निर्देश दिया, ताकि राज्य की जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।