धान खरीदी की तैयारियां पूर्ण हों, किसानों को भुगतान में विलंब न हो: अपर मुख्य
रायपुर: आगामी 15 नवम्बर से राज्य में शुरू हो रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर, रायपुर जिले की प्रभारी सचिव एवं अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष कलेक्ट्रेट में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों (खरीदी केंद्रों) में सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को अपना धान बेचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
किसानों की सुविधा और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करें
श्रीमती शर्मा ने धान खरीदी प्रक्रिया को किसान-हितैषी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय की सुगमतापूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए और उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।
कोचियों और अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
प्रभारी सचिव ने अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोचियों और अवैध धान विक्रय-परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खरीदी के दौरान धान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और खरीदी के बाद तेजी से धान का उठाव (लिफ्टिंग) सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही, गोदामों में धान की किस्म के अनुसार सही तरीके से स्टेकिंग करने के भी निर्देश दिए गए।
कॉल सेंटर नंबर चस्पा करने के निर्देश
किसानों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए श्रीमती शर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी उपार्जन केंद्रों पर कॉल सेंटर के नंबर अनिवार्य रूप से चस्पा किए जाएं। इससे किसान किसी भी समस्या या शिकायत की जानकारी तत्काल दे सकेंगे, जिसका समयबद्ध रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
रायपुर जिले की तैयारी का विवरण
बैठक में अधिकारियों ने धान खरीदी की तैयारियों का विवरण प्रस्तुत किया:
– पंजीकृत किसान: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले में कुल 1,34,037 किसान पंजीकृत हैं।
– रकबा: जिले में 1,26,921 हेक्टेयर क्षेत्र में धान का रकबा है।
– उपार्जन केंद्र: जिले में कुल 139 धान खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं।
– नियंत्रण व्यवस्था: एक जिला स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है।
– निगरानी: अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जिले में 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और 43 कर्मियों की तैनाती के साथ जिला एवं ब्लॉक स्तरीय दल तथा उड़नदस्ता का गठन किया गया है।
– सुरक्षा: संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील केंद्रों का चिन्हांकन कर प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
– गुणवत्ता एवं बारदाना: तहसीलदार की अध्यक्षता में गुणवत्ता जांच दल का गठन किया गया है और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
